महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्र सध्या दुहेरी संकटाचा सामना करत आहे. एका बाजूला अनियमित पाऊस आणि हवामान बदलाचा फटका बसत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला वाढता उत्पादन खर्च आणि अनिश्चित बाजारभाव यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.
डिजिटल कृषी साधनांचा मर्यादित प्रभाव
हवामान अंदाज, पिकांवरील किडीची माहिती आणि थेट बाजारभाव देणारी अॅप्स बाजारात उपलब्ध आहेत. मात्र, बहुतांश अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांपर्यंत या तंत्रज्ञानाची माहिती आणि अचूक अंमलबजावणी पोहोचलेली नाही. केवळ माहिती मिळून उपयोग नाही, तर त्यासाठी लागणारे भांडवलही वेळेवर मिळणे गरजेचे आहे.
बाजारपेठ जोडणी आणि हमीभाव
शेतमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी थेट ग्राहक आणि प्रक्रिया उद्योगांशी शेतकर्यांना जोडणे आवश्यक आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या (FPC) माध्यमातून काही भागांत सकारात्मक बदल दिसतात, तरीही राज्यभरात हे मॉडेल सक्षम करण्यासाठी व्यापक धोरणाची गरज आहे.
दीर्घकालीन धोरणात्मक उपाय
मातीचे आरोग्य सुधारणे, ठिबक सिंचनाला प्रोत्साहन देणे आणि पीक विम्यची प्रक्रिया सुलभ करणे यावर सरकारने प्राधान्याने काम केले पाहिजे. शेतीला केवळ मदतीची गरज नसून त्याला एक शाश्वत आणि फायदेशीर व्यवसाय बनवण्यासाठी ठोस पावलांची गरज आहे.